अररिया के लिए अच्छी खबर ये है कि अररिया-गलगलिया रेल परियोजना पर चल रहे काम में तेजी आएगी। जिले में नौ स्टेशन बनने का प्रस्ताव है। डीएम प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम आयोजित बैठक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार के अधिकारियों ने रैयतों के भुगतान से संबंधित मामलों की जानकारी दी।
रेल अधिकारी ने डीएम को बताया कि जिले में 47.60 किमी रेल लाइन बनना है। उन्होंने आशंका जताई कि खवासपुर से लक्ष्मीपुर बैजनाथपुर के बीच भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बाधित हो सकता है। इस रेल खंड पर अररिया कोर्ट, अररिया आरएस, रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज व टेढ़ागाछी में स्टेशन बनना है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने रैयतों के लंबित भुगतान के लिए संबंधित प्रखंडों में शिविर लगाने का जिला भूअर्जन पदाधिकारी वसीम अहमद को निर्देश दिया।
एनएच 327ई पर आरओबी निर्माण पर भी चर्चा
बैठक में इंडो-नेपाल सीमा सड़क, अररिया-गलगलिया रेल लाइन परियोजना, एनएच 327ई पर आरओबी निर्माण, एनएच 57ए के चौड़ीकरण, परियोजना (नया बाइपास फॉरबिसगंज), एनएच 327 ई चौड़ीकरण, 52वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रणाधीन बीओपी व बटालियन मुख्यालय निर्माण परियोजना, 56वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रणाधीन बीओपी निर्माण परियोजना, 45वीं वाहिनी एसएसबी के नियंत्रण में एक बीओपी निर्माण, महानंदा बेसिन (फेज-2) अंतर्गत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण सहित परियोजना वार लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
तीन किमी तक सड़क का निर्माण लंबित
बैठक में बताया गया कि कुआड़ी से भलवा तक तीन किमी सीमा सड़क का निर्माण लंबित है। इस पर डीएम ने मौजूद कार्य एजेंसी को निर्देश दिया कि अगले माह तक सड़क का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण को निर्देशित किया कि सिकटी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए टीम गठित कर स्थलीय जांच कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।
रैयतों के दस्तावेजों की करें जांच
डीएम ने निर्देश दिया कि जिन रैयतों का भुगतान दस्तावेजों के अभाव के कारण लंबित हैं उसकी जांच सीओ, डीसीएलआर से करा कर प्रतिवेदन दें। बैठक में अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर, एसएसबी कमांडेंट और प्राधिकृत एजेंसी के तकनीकी अधिकारी आदि भी उपस्थित थे।
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