अगर आप 18 साल से अधिक के हो गए हैं। 12वीं या आईटीआई की डिग्री या उसके समतुल्य कोई शिक्षा हासिल कर ली है। नौकरी नहीं मिल रही है और आप बेरोजगार है तो घर बैठे ही अपनी दक्षता और रूचि के क्षेत्र में कारोबार के लिए 10 लाख रुपए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपकी पसंद के अनुसार फ्री में 15 दिनों का ट्रेनिंग के बाद सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी पर 10 रुपए आर्थिक मदद करती है। 7 वर्षों में 50 फीसद राशि कमा कर केवल एक प्रतिशत ब्याज दर के साथ चुकाना पड़ता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग ने स्टार्टअप फंड बनाया है जिससे वित्तीय मदद 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को दिया जा सकता है। इस स्कीम में 100 से ज्यादा वर्ग के उद्योग-कारोबार का चयन खुद ही करना है। लगभग 12 पेज के आनलाइन आवेदन में आपका पता, मोबाइल नंबर व नाम के साथ तमाम वांछित सूचनाएं एवं कागजात अपलोड होगा। आपके आवेदन के आधार पर दो विभाग के अधिकारी कार्य स्थल और सूचनाओं का जांच के लिए चयन कमेटी को भेज देंगे।
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में आपके एप्लीकेशन पर चयनित उद्योग के विषय में सदस्यों से विचार विमर्श लिया जाएगा। सदस्य के तौर पर उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक, वित्त निगम, उद्योग निदेशक, चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, परियोजना प्रभारी, वित्तीय सलाहकार, उद्योग संघ, विकास प्रबंधन संस्थान, योजना संस्थान और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के प्रतिनिधि हर महीने के पहले सप्ताह में शुक्रवार के दिन बैठक में फैसला लेंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 12वीं या आईटीआई के समक्ष डिग्री होनी जरूरी है। आपका आवेदन आधार एवं मोबाइल नंबर के सत्यापन के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। आपने अभी कोई फ्रॉम बनाया है तो उसका रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र और कारोबार वाले जगह की जानकारी देनी होगी। अपनी जमीन या लीज का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। 12 पेज वाले ऑनलाइन आवेदन में तमाम जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर और फोटो के साथ जमा करना है।
पिछड़ा एवं सामान्य श्रेणी को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एक समान सुविधा दी गई है। अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना है। इसके लिए लगभग 16000 प्रदेश के लोगों ने आवेदन किया है। आवेदकों का सत्यापन होने के बाद पहले इंस्टॉलमेंट की राशि भी दी जाती है। कारोबार और उद्योग के लिए सिलेक्टेड युवाओं को 15 दिनों का फ्री प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के लिए विभाग ने ललित नारायण प्रबंधन संस्थान, बिहार उद्यमिता संस्थान और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशिक्षण हेतु तीनों संस्थान को विभाग ने टारगेट फिक्स कर दिया है।
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