राज्य में तीन लाख लोगों ने रोजगार के लिए एनआइसी पाेर्टल पर आवेदन किया है. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह चार गुना से अधिक है. वहीं, ऑनलाइन पोर्टल पर 2015 से अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना निबंधन कराया है. बेरोजगारों को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा एनसीएस पोर्टल पर 2015-16 से मिली हुई है.पहले साल बिहार के मात्र 5152 बेरोजगारों ने ही ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन किया, लेकिन 2016-17 में छह लाख पांच हजार 397 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया.
इस तरह से बढ़ी रोजगार मांगने वालों की संख्या
साथ ही, 2017-18 में एक लाख 53 हजार 709, तो 2018-19 में एक लाख 43 हजार 858 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया. 2019-20 में एक लाख 18 हजार 828 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया. वहीं, कोरोना के कारण 2020-21 में सबसे कम 71 हजार 817 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर निबंधन किया, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ कि 2021-22 में तीन लाख पांच हजार 683 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है.
इन विभागों को भी देना है रोजगार
बेरोजगारों की तुलना में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं. हालांकि, केवल श्रम संसाधन विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है. ग्रामीण विकास, पंचायती राज व शिक्षा सहित सरकार के डेढ़ दर्जन विभागों को अपने -अपने स्तर से नियोजन देना है. अभी श्रम संसाधन विभाग के पास यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि दूसरे विभागों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है. विभाग की ओर से अब दूसरे विभागों को पत्र लिख कर उनके द्वारा दिये गये नियोजन का आंकड़ा मांगा जा रहा है, ताकि समग्र रूप से पता चल सके कि बिहार के कितने लोगों को रोजगार मिला है.
Comment here