काम की खबर: बिहार में जल्द ही फिर से लागू होगा चकबंदी, IIT रुड़की ने पूरा किया सर्वे : पटना. बिहार में खेतिहर जमीन के विवाद (Land Dispute) को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार (Bihar Government) ने कदम बढ़ाया है. IIT रूड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्द चकबंदी (Bihar Chakbandi Rules) के जरिये किसानों के अलग-अलग जगहों की खेती की जमीन एक जगह किया जाएगा. बिहार सरकार की इस पहल के बाद एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा वही जमीनी विवाद में भी काफी कम आयेगी.
भूमि विवाद बिहार की सबसे जटिल समस्या है लेकिन जल्द ही यह समस्या दूर हो जायेगी इस दिशा में बिहार सरकार ने पहल कर दी है. जमीनी विवाद को जड़ से खत्म करने के लिये बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है और बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग-अलग जगह पर है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय के मुताबिक इस काम को IIT रूड़की की पांच सदस्य टीम से करवाया गया है. टीम ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया है आने वाले दिनों में हम लोग चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करवा देंगे.
एक किसान के पास अगर दस जगह जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको एक जगह लाकर उस किसान को चक के रुप में दे दिया जाता है. इसमें सबसे बड़ी बात जो है उसमें कॉमर्शियल और रेट देखा जाता है, साथ ही हर जमीन पर जाने के लिये सड़क पानी की व्यवस्था रहती है. मतलब आप ट्रैक्टर से किसी भी प्लॉट पर जा सकते हैं. पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी तरीके से किया जा रहा है ताकि कही कुछ गलत ना हो.
हवाई जहाज से पूरे बिहार का फोटो खींचा गया है. उसके बाद उस फोटो से ऑर्थो मैप तैयार किया गया है और फिर हर वर्तमान स्थिति के अनुसार हर मौजा का नक्शा हवाई एजेंसी के द्वारा तैयार कर लिया गया है. IL&FS .. IIC .. GIC ये तीनों हवाई एजेंसी है. रूड़की की टीम कमल जैन के नेतृत्व में पिछले महीने सर्वे के लिए आई थी. स्पेशल सर्वे के बाद स्पेशियल मोटेशन के समय नक्शे का विखंडन कर नया नक्शा तैयार कर दिया गया. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार में अपराधिक घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह जमीन से जुड़े विवाद हैं, जो अब राज्य सरकार की इस नई पहल के बाद बहुत जल्द खत्म हो सकती है.
input – daily bihar
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