अब बैंक की तर्ज पर ही बिहार राज्य के गांवों में कार्यरत 8462 सहकारिता विभाग की प्रारंभिक पैक्स किसानों को सुविधा देंगी। राज्य में जीतने भी पैक्स है उन सबको कोर बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके बाद यहां माइक्रो एटीएम सिस्टम की शुरुआत हो सकेगी। हालांकि इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष से पहले चरण में 294 पैक्सों को कोर बैंकिंग सर्विस से जोड़ी जाएगी। जिसके लिए सहकारिता विभाग ने 3 लाख 40 हजार रुपये प्रति पैक्स का आवंटन किया है जो कंप्यूटरीकरण एवं फिर सहकारी बैंकों से कोर बैकिंग सोलुशन साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे पैक्सों के साथ किसानों को कई सुविधाएं मिलेगी।
हालांकि राज्य सरकार द्वारा उठाएं गए इस कदम से माइक्रो एटीएम सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो पैक्स से जुड़े हुए हैं। सहकारिता विभाग के अनुसार डेबिट कार्ड स्वैपिंग, आधार आधारित एवं बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा इस ATM के तहत ग्रामीण अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे। साथ ही ग्रामीण सहकारी बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र के डेबिड कार्ड से पैसे निकाली जा सकेंगी। हालांकि कोर बैंकिंग सर्विस के लिए सभी पैक्सों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही पैक्स पर माइक्रो ATM को संचालित करने के लिए बिजनेस प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला सहकारी बैंक के खाताधारक माइक्रो ATM का संचालन करने वाले बिजनेस प्रतिनिधि के माध्यम से धनराशि अपने खाते में जमा भी करा सकेंगे।
अगले वर्ष में 2391पैक्सों पर कंप्यूटर लग जाएंगे। 3 वर्ष में सभी पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। इसके लिए लगभग 58.81 करोड़ की राशि खर्च होगी। पैक्स सहकारी बैंकों के एक्सटेंशन के रूप में काम करेगा। फिलहाल पैक्सों के माध्यम से सालाना 10 लाख रुपये माइक्रो ATM के द्वारा निकासी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाद में यह लक्ष्य बढ़ाया भी जाएगा। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने कहा कि 294 पैक्सों का वित्त वर्ष 2021-22 में कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। नाबार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 की सहभागिता पर पैक्सों का कंप्यूटरीकरण, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और फिर बिहार स्टेट कोआपरेटिव बैंक के कोर बैंकिंग सर्विस साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा।
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