‘अग्निवीरों’ के लिए आनंद महिंद्रा का बड़ा ऐलान, महिंद्रा ग्रुप में नौकरी का दिया ऑफर : आनंद महिंद्रा ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं.आनंद महिंद्रा ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने दुख जताया है और इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले नौजवानों को अपने यहां नौकरी देने की पेशकश की है. ये पेशकश ऐसे समय सामने आई है, जब अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और विभिन्न मंत्रालय तमाम रियायतों का ऐलान कर चुके हैं. इसके बावजूद योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है.
आनंद महिंद्रा ने सोमवार सुबह ट्वीट करके लिखा कि अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं. बीते साल जब इस योजना का विचार सामने आया था, तब मैंने कहा था और अब मैं फिर दोहराता हूं कि इसके तहत अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे, वह उन्हें रोजगार के बेहतरीन मौके उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती का स्वागत करता है.
आनंद महिंद्रा के इस ऐलान का ट्विटर पर तमाम लोगों ने स्वागत किया. एक यूजर ने सवाल पूछा कि महिंद्रा ग्रुप में अग्निवीरों को क्या पोस्ट दी जाएगी? इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि लीडरशिप, टीमवर्क और फिजिकल ट्रेनिंग की बदौलत अग्निवीर के रूप में इंडस्ट्री को बाजार के हिसाब से पहले से तैयार प्रोफेशनल्स मिलेंगे. संचालन से लेकर प्रशासन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक का पूरा बाजार उनके लिए खुला रहेगा.
बता दें कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के तहत शुरू में चार साल के लिए युवाओं को रखा जाएगा. ट्रेनिंग के बाद उन्हें तैनाती मिलेगी. चार साल के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना मे आगे रखा जाएगा. इस योजना का विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और उनका करियर अनिश्चित हो जाएगा. हालांकि सरकार इससे साफ इनकार कर रही है.
सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों और सशस्त्र बलों में 10 फीसदी आरक्षण समेत कई तरह की रियायतों का भी ऐलान किया गया है. यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, अरुणाचल जैसे कई प्रदेश सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुके हैं.
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