सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहुलियत के लिए एक कारगर कदम उठाया है। अब लोगों को जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसके लिए शीघ्र ही लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू करेगी।
ग्रामीणों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायको को नियुक्त किया गया हैं। बिहार सरकार द्वारा शीघ्र ही 8067 पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक की भर्ती की जाएगी। शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति करने के विषय मे भी कहा।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ये कम्प्यूटर ऑपरेटर होंगे। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट आधारित बेल्ट्रान के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही हर पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटरों का संचालन भी बेहतर तरीके से हों, इसके लिए एक-एक लेखापाल एवं IT सहायकों की भर्ती की जाएगी। IT सहायकों से 60 वर्ष की उम्र तक सेवा ली जाएगी।
Comment here