बिहार सरकार ने बदल दिया जमीन रजिस्ट्री कानून, मॉडल डीड खुद भरकर कराएं जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री

60 हजार कातिब की भूमिका खत्म…अब मॉडल डीड खुद भरकर कराएं जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री, अभी 20% रजिस्ट्री नई व्यवस्था से अनिवार्य, इसे 100 फीसदी करना है : रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री में कातिब की भूमिका खत्म होगी। अब राज्य के 125 निबंधन कार्यालयों में 20 फीसदी रजिस्ट्री मॉडल डीड से करना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में इससे बढ़ाकर 100 करने की योजना है। इस पलह से जमीन या किसी अन्य तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में लोगों को सहुलियत होगी। कातिब या ऑफिस खर्च के नाम पर लगाने वाली राशि से मुक्ति मिल जाएगी। लोग खुद मॉडल डीड भरकर निबंधन करवा सकते हैं।आमतौर पर निबंधन कार्यालय में एक डीड रजिस्ट्रर्ड करवाने में कातिब 2 से 5 हजार रुपए तक शुल्क लेता है। वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख डीड रजिस्टर्ड हुए हैं।

निबंधन विभाग के इस पहल से बिना कातिब की मदद से खुद डीड तैयार कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए एक तरफ जहां जिला निबंधन कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए है।, वहीं निबंधन विभाग के वेबसाइट पर इसके लिए मॉडल डीड भी अपलोड किया गया है। मॉडल डीड पर रजिस्ट्री संबंधी बेसिक जानकारी खाता, खेसरा और नाम-पता आदि भर कर निबंधन के लिए दस्तावेज तैयार किया सकता है। निबंधन और स्टांप शूल्क जमा करके इस तैयार मॉडल डीड पर रजिस्ट्री हो जाएगी। राज्य में 16500 लाइसेंसी डीड लेखक हैँ और करीब 42 हजार गैरलाइसेंसी।

दलाली को बढ़ावा मिलेगा : कातिब संघ
बिहार दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने बताया कि मॉडल डीड पर रजिस्ट्रेशन करवाने की परंपरा शुरु होने से दलाली को बढ़ावा मिलेगा। अभी रजिस्ट्री के डीड लिखने वालों को दस्तावेज पर लाइसेंस नंबर और हस्ताक्षर करना होता है। बाद में अगर रजिस्ट्री में किसी तरह की गड़बड़ी होती है उन्हें पकड़ा जा सकता है।

समय और पैसों दोनों की होगी बचत
मॉडल डीड पर निबंधन करवाने से लोगों को समय और पैसा दोनों का बचत होगा। लोग मॉडल डीड भरकर निबंधन और स्टांप शुल्क जमा कर निबंधन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार समय भी तय कर सकते हैं। सुबह से निबंधन कार्यालय में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर निबंधन करवा सकेंगे।
लोगों की सहायता के लिए निबंधन ऑफिस में बूथ भी
आमलोगों की सुविधा के लिए निबंधन विभाग ने अपने वेबसाइट http:nibandhan.bihar.gov.in/modeldeed पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मॉडल डीड का मॉडल अपलोड किया हुआ है। इसे डाउनलोड करके कोई भी बिना किसी के मदद से भर सकते हैं। यानी बिना कातिब के मदद से आमलोग खुद दस्तावेज तैयार कर सकते है। लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मदद के लिए निबंधन कार्यालयों में हेल्प बूथ भी खोले गए हैं। मॉडल डील पर रजिस्ट्रेशन के लिए काफी संख्या में विभाग ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को ऑपरेटर सहित कंप्यूटर उपलब्ध करवाया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि में एक फीसदी या अधिकतम दो हजार रुपए की छूट भी दी जाती है।

दस्तावेज नवीसों के लिए शेड बनाने की बाध्यता अब खत्म
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज नवीसों के लिए शेड बनाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे संबंधित 40 वर्ष पुराने संकल्प को भी रद्द कर दिया है। विभाग के संयुक्त सचिव विनय कुमार ने नया संकल्प जारी कर कहा है कि वर्तमान समय में निबंधन कार्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से कातिबों के बैठने के लिए जगह की उपलब्धता की संभावना नहीं है। रजिस्ट्री कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की वजह से भी यह चुनौती बढ़ी है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन विभाग) के 40 वर्ष पुराने उस संकल्प को रद्द किया जाता है, जिसमें दस्तावेज नवीसों के लिए शेड निर्माण की बात कही गयी थी।
निबंधन विभाग का अहम फैसला }40 साल पुराना संकल्प भी रद्द
पटना के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे हुए दस्तावेज नवीस यानी कातिब।
नई व्यवस्था : हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल डीड

रजिस्ट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव : साइट पर मॉडल डीड अपलोड
राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में होने वाली कुल रजिस्ट्री के 20 फीसदी रजिस्ट्री मॉडल डीड से करवाने का निर्देश दिया गया है। आने वाले दिनों में इससे बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा। बी कार्तिकेय धनजी, आयुक्त, मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग|