बिहार में डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी, गलती करने पर ससपेंड करने का फैसला,सरकार ने जारी किया आदेश

खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के 8.71 करोड़ लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज देना हमारी पहली प्राथमिकता है। लाभुकों को कहीं भी घटिया गुणवत्ताहीन अनाज देने की शिकायत मिली तो पीडीएस दुकानदार के साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अन्य अधिकारियों और कर्मियों को भी चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने गुरुवार को एसएफसी सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीब राशन कार्डधारियों को घटिया अनाज देने की शिकायत मिले तो 24 घंटे के अंदर खराब अनाज को बदल कर गुणवत्तापूर्ण अनाज मुहैया करा दें।

मंत्री ने कहा कि कई जगह प्रति व्यक्ति 4 किलो राशन वितरण या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठा लेकर पर्चा देकर गरीबों को पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन मुहैया नहीं कराने की शिकायत प्राप्त होती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में महीने में 3 प्रतिशत पीडीएस दुकानों की जांच निश्चित करें। जांच सिर्फ खानापूर्ति नहीं हो, बल्कि जनवितरण प्रणाली दुकान की जांच के साथ ही कम से कम दो दर्जन गरीब लाभार्थी के घर जाकर उन्हें मिले अनाज की मात्रा, गुणवत्ता और डीलर का व्यवहार आदि पर भी पूछताछ कर रिपोर्ट भेजा है।

ताकि पीडीएस दुकानदारों पर अंकुश रहे और गरीबों को अच्छी क्वालिटी का अनाज मिले। मंत्री ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक के साथ समीक्षा बैठक कर हिदायत दें कि उन्हें 50 प्रतिशत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करना है। दुकानदारों के व्यवहार की भी जानकारी लेनी है। मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर गरीब जरूरतमंद परिवारों को राशनकार्ड बनवाने में भी मदद करें। डीलर लाभुकों से अच्छा व्यवहार करें और पॉस मशीन को घर-घर जाकर अंगूठा लगवाने का काम न करे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव विनय कुमार व निदेशक दिनेश कुमार मौजूद थे।