केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुंगेर में गंगा नदी पर बने कृष्ण सेतु के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क निर्माण पर अभी 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 27 हजार करोड़ की लागत से 18 ब्रिज बनवाए जा रहे हैं। 700 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है।
बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से पहले 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही गतिशक्ति योजना के तहत बिहार में कई जगहों पर बंदरगाह बनाए जाने हैं। पटना से दिल्ली व कोलकाता के लिए एक्सप्रेस-वे बनाने जा रहे हैं। बिहार को 4 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात मिलेगी।
इन परियोजनाओं पर खर्च होंगे 5 लाख करोड़ रुपए
इसके अलावा बिहार का पहला एक्सप्रेस-वे गोरखपुर बायपास से बिहार-सिलीगुड़ी तक 30 हजार करोड़ की लागत से 520 किलामीटर तक बना रहे हैं। यह यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। इसके लिए एक्सप्रेस-वे का डीपीआर बनकर तैयार है।
वाराणसी से बिहार-कोलकाता तक 686 किलामीटर का दूसरा एक्सप्रेस-वे बनेगा। यह यूपी के चंदौली से शुरू होगा और बिहार-झारखंड होते हुए कोलकाता तक जाएगा। तीसरा एक्सप्रेस वे रक्सौल-हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है।
वहीँ नेपाल से रक्सौल और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 20 हजार करोड़ की लागत से 680 किलोमीटर सड़क बनेगी। गोरखपुर में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खत्म होगा, वहीं से पटना के लिए पटना-आरा-सासाराम का एक्सप्रेस-वे बनेगा। इसमें एक्सप्रेस-वे का हिस्सा 110 किलोमीटर का होगा। नितिन गड़करी ने बताया कि राम जानकी मार्ग का विकास भी किया जायेगा।
विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता चाहिए : जदयू
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस एलान के बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आधारभूत संचरना में सहायता मिलना अलग बात है। लेकिन यदि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता मिलनी चाहिए।
चूंकि बिहार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह के अंदर पत्र लिख तत्कालीन सरकार से स्पेशल स्टेटस और पैकेज की मांग की थी। यह मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बिहार का मानव सूचकांक बेहतर होगा।
बिहार में विकास के लिए केंद्र सरकार तत्पर : भाजपा
इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि विकसित राज्यों का पैमाना विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। ऐसा देश के कई राज्यों ने साबित कर दिया है। बिहार लगातार विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष नजर बिहार पर है। ऐसे में सिर्फ विशेष दर्जा की बात कहकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
यह भी देखा जाना चाहिए कि बिहार को केंद्र से क्या-क्या सहायता प्राप्त हो रही है। आज जिस तरीके से नितिन गडकरी ने पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य कैबिनेट के मंत्रियों के सामने दी है.।उससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है।
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