नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए साढ़े 22 अरब स्वीकृत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15 हजार 721 रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही ताजपुर बख्तियारपुर पुल निर्माण के लिए 2875.20 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दिया गया है.

नीतीश कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी, वो बिंदुवार नीचे लिखे हैं

कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी है. कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने की स्वीकृति दी गई है.

सहायक कृषि निदेशक रहे मनोज कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से संबंधित प्रमाणित आरोप के बाद सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में साइबर फिजिकल प्रणाली योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए 4 करोड़ 94 लाख 80 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है.

तारापुर के शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह मनाए जाने की स्वीकृति दी गई। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी. बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पहाड़ी में 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए59 करोड़ 75 लाख 75000 की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2021- 22 में राज्य योजना अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन के निर्माण के लिए 89 करोड़ 47 लाख ₹25000 में से ₹30 करोड़ सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है.

उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 75 अरब 30 करोड़ 42 लाख ₹81000 की स्वीकृति दी गई है, इसमें उत्क्रमित एवं नवस्थापित 3530 उच्च माध्यमिक विद्यालय और पूर्व से स्वीकृत 2768 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण होगा. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है.

इस साल बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से 1255 पदों पर सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए 38 करोड़ 15 लाख 20000 की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति दी गई है. बिहार शहरी आयोजन तथा विकास नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15721 रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है. पटना रिंग रोड के मार्ग लेखन पर दिघवारा शेरपुर 6 लेन पुल निर्माण के लिए 86 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहण हेतु 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार 300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.