बिहार विधानसभा में आज सदन को गुमराह करने का मुद्दा जोर-शोर से उठा। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मंत्री को लपेटा। शुरूआत तेजस्वी यादव की तरफ से हुई। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने भी अफसरों पर मंत्री के माध्यम से सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगा चुनौती दे दी। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल व लालबाबू गुप्ता ने सदन में कहा कि अफसरों ने गलत जानकारी दी है. हम चैलेंज करते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री ने चिरैया विस क्षेत्र के एक पुल के बारे में जो जानकारी दी है वो पूरी तरह से गलत है। विस स्पीकर ने मामले पर संज्ञान लिया।
सदन में केवल गलत जानकारी दी जा रही
विस अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से सरकारी की तरफ से जवाब देने को कहा। उन्होंने सदन में कहा कि अगर किसी अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो उस पर कार्रवाई होगी ही। वहीं स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि हमने सदस्यों को कहा है कि अगर आपको लगता है कि सदन में असत्य जानकारी दी गई है तो आप सबूत के साथ जानकारी दें। अब तक इस तरह के 12 मामले हमारे सामने आये हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई।
घिर गई सरकार
तेजस्वी यादव ने प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा में काम को लेकर सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने रोजगार के बहाने सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार का जवाब हास्यास्पद है। सरकार ने कहा है कि जितने लोगों ने रोजगार मांगा उसमें 99 परसेंट लोगों को रोजगार दे दिया गया।तेजस्वी ने कहा कि जवाब मिला है कि 62 लाख 9 हजार लोगों ने जॉब मांगा। लेकिन वेबसाइट में बताया गया है कि 1 करोड़ 53 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। यानी आज सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है। सरकार ने सदन में फर्जी डेटा दिया है।
तेजस्वी यादव ने पूछा कि सरकार को जो डेटा मिला वो कहां से मिला। सरकार जवाब दे…।इसके बाद सदन में काफी शोर-शराबा होने लगा। सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। डेटा में लगभग 14 हजार लोगों को 100 दिनों तक काम देना बताया गया है। सरकार की तरफ से सदन में जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है। अगर अधिकारियों ने सही जवाब दिया है तो वैसे अफसरों पर एक हफ्ते में सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य प्रश्न को स्थगित करने की मांग करने लगे। हालांकि स्पीकर ने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि सरकार इस पर गंभीर है। मंत्री ने कहा है कि इसकी जांच करायेंगे और सात दिनों में सदन में जानकारी देंगे।
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