बिहार के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने दावा किया है कि महागठबंधन सरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी, उसमें 25 फीसदी(1/4 भाग) नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा. शिक्षकों के करीब दो लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी. उन्होंने दावा किया कि विभाग में कुछ कमियां हैं,उन्हें सुधारा जा रहा है. अगले पांच से छह माह में प्रदेश में एक नयी शिक्षा व्यवस्था प्रभावी की जायेगी. महागठबंधन सरकार इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है. शिक्षा मंत्री ने यह बातें सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही हैं.
नियुक्तियों के लिए अभी इंतजार
शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पहले भी सकारात्मक बदलाव किये हैं, जिसे पूरे देश में सराहा जा रहा है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण के लिए शिक्षा विभाग के विभिन्न विंग मसलन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 90 हजार से अधिक, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब एक लाख से अधिक नियुक्तियां प्रस्तावित हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर करीब 10 हजार, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पांच हजार से अधिक रिक्तियां भी प्रस्तावित हैं. विद्यालयों में विद्यालय सहायक और परिचारियों की नियुक्ति भी की जानी है. इन नियुक्तियों के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है.
इन पदों पर होगी नियुक्ति
• माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक : 90 हजार से अधिक.
• प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक : करीब एक लाख से अधिक
• विवि में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर : करीब 10 हजार.
• शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के : पांच हजार से अधिक .
• विद्यालयों में विद्यालय सहायक और परिचारियों की नियुक्ति भी की जानी है.
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नियमावली पर हरी झंडी मिलनी बाकी
जानकारों के मुताबिक नियमावली पर हरी झंडी मिलनी बाकी रह गयी है. दरअसल नयी नियमावली के जरिये विभाग पुराने सिस्टम में आमूल बदलाव करने जा रहा है. आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया बदली जा रही है. नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल मोड में ले जाने के प्रावधान किये जा रहे हैं. शिक्षकों का लंबित वेतन एक-दो दिनों में हो जायेगी जारी : शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने हाल ही में दो माह के वेतन के लिए 94 अरब से अधिक की राशि जारी की है. शिक्षकों को दो माह का वेतन इससे मिल चुका है. एक माह का वेतन बकाया है, वह भी एक-दो दिन में जारी हो जायेगी.
