मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता।
नगर निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रारूप तैयार कर लिया है।
पूरे बजट का 26 प्रतिशत यानी करीब 122 करोड़ रुपये आगामी वित्तीय वर्ष में गरीबों की आधारभूत संरचना को सुधारने पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत गरीबों को आवास, भूमिहीनों को बहुमंजिली इमारत बनवाकर फ्लैट देने, मलिन बस्तियों में रोड, नाला, स्ट्रीट लाइट, पार्क आदि बनाने पर राशि खर्च की जाएगी। बेरोजगार गरीबों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर कारोबार से जोड़ने के लिए अनुदानित ऋण भी दिया जाएगा।
बजट में गरीबों की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बजट के कम से कम एक चौथाई हिस्सा का प्रावधान करने का निर्देश मुख्यालय से दिया गया था। इस आधार पर इसे तैयार किया गया है। अब इस बजट को पहले सशक्त स्थाई समिति और इसके बाद बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के तहत सभी संसाधन का 25 प्रतिशत शहरी गरीबों की आधारभूत सेवाओं के लिए खर्च करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत इस बार इस मद में बजट राशि का 26 प्रतिशत यानि 122 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम भी शहरी गरीबों पर बजट की एक चौथाई से अधिक राशि खर्च करती है। इसी लिहाज से मुजफ्फरपुर शहर का भी बजट बना है।
इसके अलावा सड़कों पर लगने वाली दुकानों को हटाकर शहर में 16 जगहों पर स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसपर न्यूतम तीन करोड़ रुपये अधिक के खर्च का बजट बना है। वैसे भूमिहीन गरीब जिन्हें न अपनी जमीन है और नहीं घर, उनके लिए 20 करोड़ रुपये से बहुमंजिली इमारत बनाकर फ्लैट देंगे। पांच करोड़ रुपये से तीन ड्रेन स्क्रीनिंग सिस्टम और चार जगहों पर संप हाउस बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये कच्ची नालियों को बनाने पर खर्च होंगे।
