कई बार ऐसी शिकायत आती है कि लड़कियों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता। अब तक आवेदन करने वाली छात्राओं की नोट सिटी और शिक्षण संस्थानों के जरिए सर्टिफिकेट की जांच होती है एवं उसके बाद डीबीटी से बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सीएम ने इस नियम में बदलाव के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों की लापरवाही के चलते प्रोत्साहन राशि भुगतान होने में देरी होती है। छात्राओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंटरमीडिएट तथा स्नातक कन्या प्रोत्साहन स्कीम शुरू की थी। इस योजना का उद्घाटन 2018 में हुआ था। किसी भी सरकार में स्नातक पास छात्राओं को सरकार द्वारा 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार ने बाद में डबल यानी 50 हजार की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।
सीएम नीतीश ने आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति मामले में समाज कल्याण मंत्री को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महिला ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने कहा कि उससे सेविका बहाली के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। सीएम के पूछने पर महिला ने जानकारी दी कि सीडीपीओ के द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए। उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अपने प्रधान सचिव को तुरंत तलब किया। सीएम ने ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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