मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिदायत के बावजूद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रिश्वतखोरी, टालमटोल और लापरवाही के आरोपों से घिरा हुआ है। अंचल स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि बदनामी से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अकेले अगस्त महीने में करीब 20 सीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
वेतन वृद्धि पर लगाई रोक
पांच सीओ दाखिल खारिज में गड़बड़ी के आरोप में दंडित किए गए हैं। गया जिला के टिकारी के तत्कालीन सीओ आनंद प्रकाश राम के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। इसी आरोप में औरंगाबाद के दाउदनगर की सीओ श्रीमती स्नेहलता देवी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। मुजफ्फरपुर जिला के तत्कालीन सीओ रंभू ठाकुर की तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
कुछ पर चल रही विभागीय कार्यवाही
भागलपुर जिला के जगदीशपुर के तत्कालीन सीओ संजीव कुमार पर समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज का निबटारा न करने का आरोप लगा। एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इसी आरोप में पंचरूखी, सिवान के तत्कालीन सीओ रामानंद सागर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। लीज की बंदोबस्ती में हेराफेरी के आरोप में पोठिया के सीओ शैलेश कुमार ओझा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है।
जमीन मापी में गड़बड़ी का आरोप
परबत्ता के सीओ अंशु प्रसून को निलंबित कर दिया गया है। उन पर जमीन की मापी में गड़बड़ी का आरोप है। कुरसैला के सीओ पर आरोप है कि एक सड़क दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने में देरी कर दी। उनके एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। पूर्णिया जिला के बायसी के सीओ राज नारायण राजा को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई में उपस्थित नहीं होनेे के लिए निन्दन और एक वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी सजा दी गई। दाउदनगर के सीओ विजय कुमार को जमाबंदी कायम करने में गड़बड़ी का आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
कोरोना में लापरवाही
भागलपुर रंगरा चौक के तत्कालीन सीओ राजेंद्र प्रसाद राम (वर्तमान में शिवसागर, रोहतास के सीओ) पर कोरोना के एसओपी का पालन न करने का दोषी पाया गया। विभागीय कार्यवाही चलेगी। आमस, गया के तत्कालीन सीओ को कोरोना काल में गंभीरता से काम न करने के आरोप में निलंबित किया गया था। एक वेतन वृद्धि पर रोक के साथ उनका निलंबन समाप्त किया गया।
गलत प्रतिवेदन भेज दिया
चौथम के सीओ भरत भूषण पर नवोदय विद्यालय के भूमि हस्तांतरण में गलत प्रतिवेदन भेजने का आरोप लगा। निंदन एवं एक वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी गई। बरबीघा, शेखपुरा के तत्कालीन सीओ मनीष कुमार को सड़क परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी का दोषी पाया गया। विभागीय कार्यवाही चल रही है। लखीसराय के तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभात कुमार पर वेतन मद में अवैध निकासी का आरोप लगा। एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई। बिहारशरीफ के तत्कालीन सीओ सुनील कुमार वर्मा के खिलाफ अतिक्रमण मुक्त कराने में देरी के आरोप में विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया।
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