रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिलने जा रही हैं। बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि यूनियन केबिनेट ने अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय बुधवार को लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इन्हें स्टेशनों का डिजाइन शहर के परिदृश्य के अनुसार होगा।
उन्होंने बताया कि पहले फेज में 199 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की तैयारी है। इसमें 50 लाख प्रति दिन से ज्यादा क्षमता वाले स्टेशनों को चुना गया है। वैष्णव ने बताया कि 47 स्टेशनों के लिए निविदा निकला है और 32 स्टेशनों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि तीन स्टेशनों (नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन) के लिए अगले 10 दिनों के अंदर टेंडर आ जाएगा।
रेल मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य साढ़े तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा। वहीं बाकी दो रेलवे स्टेशनों का ढाई वर्ष में पुनर्विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डिजाइन में रिटेल, एंटरटेनमेंट और कैफेटेरिया सर्विस के लिए स्पेस के साथ एक जगह पर तमाम यात्री सुविधाओं के लिए बड़ा प्लाजा होगा। वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए जगह तथा स्थानीय उत्पाद बेचने के लिए जगह व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमाम योग्य अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (RPF/RPSF कार्मियों को छोड़कर) के लिए 78 दिनों की तन्खाह के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से 11.56 लाख से अधिक अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के इस बोनस से सरकार पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव होगा।
