बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ सोमवार को बियाडा का निरीक्षण करने निकले। मंत्री ने बियाडा के उद्यमियों की परेशानी सुनने के बाद कहा है कि नए नियम के बाद जिन लोगों की जमीन का आवंटन रद्द हुआ है, उस पर मंथन कर उसे रद्द किया जाएगा। उद्यमियों की भूमि का आवंटन रद्द करने पर तत्काल रूप से रोक लगा दी गई है। एक दिन में 300 कारखानों का मुआयना कर जिस जमीन का आवंटन रद्द हुआ है, उसकी समीक्षा होगी। इसमें कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बियाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बात कहीं।
केंद्र सरकार की नीतियों पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उनकी इंस्पेक्टर पॉलिसी से उद्यमी और व्यापारी परेशान हैं। बिहार के उद्यमियों के लिए नियम बनता है, जबकि बड़े औद्योगिक घरानों के लिए नियम नहीं बनता है।अगर बियाडा में उद्योग चला रहे उद्यमी अपने उत्पाद को और बेहतर बनाएं, तो उनके उत्पाद की खरीदारी पहले बिहार में होगी, ताकि उद्यमियों और सरकार को इससे लाभ मिल सके। हम दूसरे देशों के उत्पाद की खरीदारी करते हैं तो वहां पैसा जाता है। अपना उत्पाद होगा, तो सरकार को तो इससे लाभ होगा ही, उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बियाडा की हर साल जो पॉलिसी बदल दी जा रही है, उस पर भी मंथन किया जायेगा।
उद्योग मंत्री के समक्ष संजीव कुमार ने कहा कि एक उद्यमी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए हर विभाग से खुद काम करा कर इसे खड़ा करता है। लेकिन बियाडा के अफसर उसे बढ़ावा देने के जगह परेशान करते रहते हैं। बियाडा के अफसरों से उद्यमियों को कोई मदद नहीं मिलता है, लेकिन उनके द्वारा उद्यमियों को प्रताड़ित किया जाता है।
सचिव विक्रम कुमार ने कहा कि बियाडा जब भूमि का आवंटन करती है तो उधमी मिट्टी भराई कर उद्योग स्थापित करते हैं। इससे ज्यादातर पैसा इसी में चला जाता है। यहां उद्यमियों के लिए स्थानीय मार्केट नहीं है, जहां वह अपना प्रोडक्ट बेच सकें। अगर ऐसा हो जाता है तो कारखाना 24 घंटे चलेगा और उधमी और सरकार दोनों को लाभ मिलेगा।
