अब बिहार राज्य की पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकायों में शामिल किये जायेंगे। जिलों द्वारा आए प्रस्ताव पर सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी। फिर इसके बाद नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जायेगी। सरकार की योजना है कुछ और भी नगर निकाय बनाने की लेकिन अंतिम रूप से इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड किया जायेगा।
वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। इसमें पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने 120 नए नगर निकाय बनाने की मंजूरी दी है। हालांकि कुछ जिलों का प्रस्ताव अभी लंबित है। हाल ही में मुंगेर जिले के असरगंज को नगर पंचायत घोषित किया था। तथा दरभंगा के 2 नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार किया गया था। अब शीघ्र ही नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगेगी।
सरकार लगातार नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार कर रही है। जिस कारण अभी तक लगभग 3 हजार वार्ड सदस्य और पंचों का कार्यकाल मात्र 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही कई मुखिया की कुर्सी भी चली जाएगी। उदाहरण की दृष्टि से मधुबनी में झंझारपुर नगर पंचायत के नगर परिषद बनते ही बेहट दक्षिणी एवं उत्तरी पंचायत के 2 मुखिया, 2 सरपंच, मुंगेर जिले के असरगंज नगर पंचायत बनने से एक मुखिया और एक सरपंच के अलावा 50 से अधिक वार्ड सदस्य और पंचों की कुर्सी खिसक चुकी है। दरसल सरकार ने नए निकायों के गठन में बदलाव का निर्णय 6 मई 2020 को लिया था। जीसके बाद अनुमंडल मुख्यालय वाले शहरों की पात्रता नगर निकाय बनाने के लिए बढ़ गई थी।
वित्त आयोग से गांवों की अपेक्षा शहरी निकायों से अधिक अंशदान मिलेगा। राज्यांश और केंद्रांश की भी हिस्सेदारी मिलेगी। डेढ़ वर्ष पहले बिहार का शहरीकरण शहरी निकायों को मात्र 11 फीसदी था। उम्मीद है कि नए निकाय के निर्माण से राज्य का शहरीकरण का प्रतिशत तेजी से बढ़ेगी। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मेरी जानकारी अभी तक लगभग 3 हजार वार्ड सदस्य और पंचों का क्षेत्र नए नगर निकायों के गठन के बाद शहरी क्षेत्र में चला गया है। हालांकि यह सत्यापित आंकड़ा नहीं है। जिलों से त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों के कितने जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र शहरी आबादी में चला गया है इसकी अधिकृत जानकारी की मांग की गई है। ( इस आर्टिकल में प्रयोग किए गए चित्र सांकेतिक हैं।)
Leave a Comment