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बिहार सरकार अब रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को करेगी फिर से बहाल, मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य सरकार बैंकों के रिटायर्ड अधिकारियों को बहाल करने जा रही है। इन अधिकारियों को नवगठित सांस्थिक वित्त निदेशालय में रखा जाएगा। हालांकि निदेशालय का गठन जून 2019 में ही हो गया था। बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर अभी तक किसी की भी बहाली नहीं हुई थी। हालांकि अपने किसी निदेशालय में बिहार सरकार पहली बार ऐसा प्रयोग करने वाली है। फिलहाल बैंकों के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 3 पद सृजित किए गए हैं। जिनमें एक सामान्य, एक अत्यंत पिछड़ा और एक महिला के लिए है।

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महिला के लिए जो पद है। इस पर किसी भी वर्ग की महिला बहाल हो सकती हैं। सांस्थिक वित्त निदेशालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संविदा बहाली में उनको अवसर दिया जाएगा, जो सक्रिय सेवाकाल में एजीएम या उससे ऊंचे पदों पर कार्यरत रहे हैं। उनकी उम्र 1 जनवरी 2022 तक 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली बहाली एक साल के लिए की जाएगी। ऐसे पूर्व बैंक अधिकारी 65 वर्ष की उम्र तक सेवा में कार्यरत रह सकते हैं। चयन का आधार साक्षात्कार को बनाया गया है।

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वर्तमान वर्ष जनवरी में पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाली गई संविदा बहाली के लिए लगभग 900 से 1000 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने आवेदन किया था। दरसल पुलिस विभाग ने फिलहाल में रिटायर्ड होने वाले पुलिसकर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा पर बहाल करने का निर्णय लिया था। पिछले वर्ष की 31 दिसंबर तक में मांगे गए थे जिसमें पत्येक दिन लगभग 70-80 सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपनी रुचि दिखाई थी। एक अन्य मामले पर प्रकाश डालें तो सरकार ने अगले एक वर्ष के लिए रिटायर हो चुके राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों की सेवा को संविदा पर लिए जाने की योजना बनाई थी। यह व्यवस्था पिछले वर्ष 2021 में 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए थी।

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