दरसल पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।शहरी इलाकों के बाद अब गांवों में भी घर-घर गीले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि से डस्टबिन बांटने क्व काम वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति कराएगी। इसके साथ ही हर वार्ड में कूड़ा उठाव के लिए एक-एक साइकिल रिक्शा की खरीदारी की जाएगी। जिससे कूड़े का संग्रहण किया जाएगा। लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग संयुक्त रूप से दोनो इस योजना को संचालित करेगा।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रत्येक गांव एवं पंचायत स्तर पर एक कूड़ा संग्रहण केंद्र जगह का चुनाव किया जाना है। तथा इसी के साथ प्रत्येक घर से सूखा एवं गीला कचरे का अलग-अलग संग्रहण किया जाएगा। कचरों को इकट्ठा करने के बाद उसे चयनित स्थल पर लाकर रखा जाएगा। इसके लिए हर एक घर वालों को 2 डस्टबिन एक नीला एवं एक पीला दिए जाएंगे। चयनित संग्रहण केंद्र पर अवशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग रखा जाएगा। प्लास्टिक जो कचरे के रूप में संग्रहित होगा उसको सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ले जाएगी, जबकि सूखे कचरे रिसाइकल कर उपयोग में लाया जाएगा। वहीं गीले कचरे से जैविक खाद का बनाया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि इस कूड़ा उठाव से हर घरों में स्वच्छता बढ़ेगी और ग्रामीणों को कई बीमारियों से निजात मिल सकेगी। बीडीओ और बीपीआरओ पर संयुक्त रूप से योजना को धरातल उतारे और अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मुखिया से समन्वय स्थापित कर पंचायतों की बैठक कराने की जिम्मेवारी दी जाएगी। मनरेगा के अंतर्गत कचरा प्रसंस्करण इकाई (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) का भी निर्माण होगा।
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