पटना में ई श्रम कार्ड वितरण समारोह, फ्री के कार्ड के लिए जा रहे हैं पैसे, केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री नाराज, केंद्रीय मंत्री ने पूछा- आपका ई श्रम कार्ड फ्री में बना है ना, मंच पर ही महिला बोली- नहीं साहब, ये तो पैसे से बनवाए हैं : केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के सामने मंच पर ई श्रम कार्ड बनाने के लिए रुपए लेने के खेल का खुलासा हो गया। ई श्रम कार्ड देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने पटना के मुहम्मदपुर की किरण देवी से जब पूछा कार्ड निशुल्क बना है न? इस पर महिला ने कहा- इसके लिए ताे 100 रुपए लिए हैं।
मंत्री ने इस नाराजगी जताई और कहा कि कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन निशुल्क होना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 704 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। एक कार्ड बनाने के लिए सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) को सरकार 20 रुपए देती है। फिर श्रमिकों व कामगारों को रुपए क्यों लिए? ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जिनसे भी रुपए लिए हैं, उन्हें वापस कर दें।
बिहार को मिला 31 दिसंबर तक 3.49 करोड़ कामगारों के निबंधन का लक्ष्य
शनिवार को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित ई श्रम कार्ड निबंधन एवं वितरण समारोह में केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार को 31 दिसंबर तक 3.49 करोड़ कामगारों के निबंधन का लक्ष्य दिया गया है। देश भर में 38 करोड़ कामगारों और श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ और सुरक्षा के लिए निबंधन का लक्ष्य है। पूरे देश में अभी तक 5.30 करोड़ कामगारों का निबंधन हो चुका है। 77 लाख निबंधन के साथ बिहार चौथे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश जाइए या गोवा या फिर देश के किसी हिस्से में बिहार के श्रमिक जरूर मिल जाएंगे। इसलिए निबंधन में भी बिहार को नंबर वन होना चाहिए। फिलहाल तो एक सप्ताह में चौथे से तीसरे स्थान पर आ जाना चाहिए।
2021-22 से बिहटा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नामांकन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2021-22 सत्र से ही बिहटा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नामांकन शुरू हो जाएगा। 660 करोड़ की लागत से बने 500 बेड के इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी 350 बेड शुरू हो चुके हैं। यहां से देश को कुशल डॉक्टर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। कोविड के दौरान जिन ईएसआईसी से जुड़े कामगारों की मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित को वेतन का 90 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में जीवन भर मिलेगा। इस योजना की अवधि 2022 तक बढ़ा दी गई है।
फाइबर सिलेंडर में मिलेगी रसोई गैस
पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को अब फाइबर सिलेंडर में रसोई गैस मिलेगी। इसके लिए एक बार फिर जल्द ही बिहार आना है। पटना में शत प्रतिशत पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति का लक्ष्य है। केद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वैसे सभी कामगार ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं, जिन्हें पीएफ और ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता।
input – daily bihar
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