200 साल पुराना कलेक्ट्रेट भवन तोड़ने का रास्ता साफ : पटना समाहरणालय की 200 साल पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके हेरिटेज बिल्डिंग होने का दावा खारिज कर दिया है। इसे तोड़कर नए सिरे से भवन निर्माण की योजना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जब बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी चल रही थी, तभी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसपर रोक लगाने का आग्रह किया था। संस्था का दावा था कि यह हेरिटेज बिल्डिंग है। इसे नहीं तोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को हेरिटेज बिल्डिंग होने का दावा खारिज करते हुए समाहरणालय का निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी।
बचे कार्यालयों को शिफ्ट करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने चयनित एजेंसी को तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं, डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह को पुराने समाहरणालय में चलने वाले कार्यालयों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है ताकि तेजी से निर्माण कार्य हो सके। नए भवन के निर्माण से आमलोगों को सुविधा होगी। वर्तमान में जिला प्रशासन के कार्यालयों के अलग-अलग चलने के कारण लोगों को परेशानी होती है। नई बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद एक छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय होंगे।
कुम्हरार जाएगा प्रखंड सह अंचल कार्यालय
पुराने समाहरणालय में चलने वाले दर्जनों कार्यालयों को छज्जूबाग समेत अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अभी ट्रेजरी, अभिलेखागार, सदर अनुमंडल कार्यालय, सदर उपसमाहर्ता सहित एक-दो अन्य कार्यालय चल रहे हैं। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कुम्हरार में सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का अपना भवन बन गया है। इसी महीने वहां शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद सदर अनुमंडल कार्यालय और सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय को करगिल चौक के सामने प्रखंड कार्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने समाहरणालय में चलने वाले अन्य कार्यालयों छज्जूबाग समेत अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा।
