बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने योजना के स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली राशि से राज्य में अगले पांच वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर 6026 करोड़ खर्च होंगे।
इन 6026 करोड़ रूपए में से 4802 करोड़ ग्रामीण तो 1214 करोड़ सात लाख शहरी इलाके में खर्च होंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वाल्मीकिनगर में हुई साल के अंतिम कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-12 से 20325-26 तक स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के रूप में 4802 करोड़ ग्राम पंचायतों को मिलेंगे। इनमें से 904 करोड़ वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र द्वारा जारी कर दिये गये हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद अब विभाग इस राशि की निकासी और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू करेगा। इस राशि से आवश्यतानुसार अस्पतालों में आधारभूत संरचना का विकास और अन्य जरूरी कार्य होंगे।
इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक में नगर निकायों के लिए 1214 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए केंद्रांश 24 करोड़ 45 लाख तथा राज्यांश 16 करोड़ 30 लाख की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण आदि के निर्णय में हुए संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
