संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया। इसके बाद हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को कैबनेट से मंजूरी मिली।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नीतीश सरकार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त बिहार में 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की भी घोषणा की गई। हालांकि ये आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि विधायकों, विधान पार्षदों के लिए हैं। अब इन माननीयों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी।
एक वर्ष में 30, 000 यूनिट मुफ्त बिजली
बता दें कि संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया।
इसके बाद विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को कैबनेट से मंजूरी मिली। एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30, 000 यूनिट मुफ्त बिजली खपत कर सकेंगे।
इन पदों पर होगी नियुक्ति
इसके साथ ही राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों के अतिरिक्त मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में चालक के एक पद पर भी नियुक्ति होगी।
बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया. इसके अनुसार, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के पद पर 259, अमीन के 6300, सर्वेक्षण लिपिक के 518 और सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद का सृजन किया गया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे।
इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल, नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तय की है।
