बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है। आबादी के अनुपात में पुलिस थानों की कमी को दूर करने के लिए सरकार राज्य में करीब 200 पुलिस थानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए 200 से अधिक आउटपोस्ट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है।
बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है। आबादी के अनुपात में पुलिस थानों की कमी को दूर करने के लिए सरकार राज्य में करीब 200 पुलिस थानों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी।
इसके लिए 200 से अधिक आउटपोस्ट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल, राज्य में करीब 1094 पुलिस थाने हैं, जबकि ओपी के अपग्रेड होने के बाद पुलिस थानों की संख्या करीबन 1300 तक होने की संभावना है।
सैद्धांतिक रूप से हो चूका है निर्णय
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय हो चूका है। अब इसपर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा।
पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी ओपी को सशक्त कर उन्हें थानों के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, ओपी को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें ओपी के अंदर आने वाले गांवों की सूची, कुल क्षेत्रफल, उसकी आबादी, अपराध की स्थिति आदि का डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इससे जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
शिकायत जल्द सुनी जाएगी
राज्य में लगभग 239 ओपी हैं। पहले चरण में करीब 150 ओपी को पुलिस थानों में अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। वहीं वरीय अधिकारियों के मुताबिक, जो ओपी सबसे पुराने हैं और जिनकी दूरी पुलिस थानों से अधिक है।
पहले चरण में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी फिर दूसरे चरण में अन्य ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का काम दिया जाएगा।
थानों के खुलने से अराधियों के बीच डर बनेगा
राज्य में नए थानों के खुलने से अराधियों के बीच डर बनेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। अपराधियों की शिकायतें भी अब जल्दी सुनी जाएगी और कार्रवाई तुरंत की जाएगी। ऐसे में आम जनता को राहत मिलेगी।
