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बिहार में पुलिस के बेड़े से हटेंगे खटारा वाहन, जिलों से मांगी गयी 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट

बिहार का पुलिस महकमा अपने को हर पहलू पर अपडेट करने में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है. इसी क्रम में पुलिस बेड़े से सभी पुराने वाहनों को हटाने की मुहिम शुरू की गयी है. सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर राज्य में रोक लगा दी है. इसके मद्देनजर पुलिस महकमे ने पुराने वाहनों को बदलने से संबंधित रणनीति तैयार की है.

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नयी वाहन नीति तैयार

पुलिस महकमे ने नयी वाहन नीति तैयार की है. इसमें सभी पुराने वाहनों को चरणवार तरीके से बदलने की व्यवस्था की गयी है. प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वाहनों की खरीद की जायेगी. इसे लेकर सभी जिलों से पुराने और खटारा वाहनों की सूची मांगी गयी है, ताकि उन्हें बदलने को लेकर पहल की जा सके. सभी पुराने वाहनों को आने वाले चार से छह महीने में प्राथमिकता के आधार पर परिचालन से हटा दिया जायेगा.

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खटारा और पुराने वाहनों की संख्या 500 के आसपास

पुलिस महकमे में वर्तमान में पुराने और खराब बड़ी गाड़ियों की संख्या 500 के आसपास होगी. हालांकि, सभी जिलों से सूची प्राप्त होने के बाद ही सही आंकड़ा मालूम हो पायेगा. पुलिस मुख्यालय को भी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है. इसी वजह से सभी जिलों से इससे संबंधित सूची तलब की गयी है.

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जिलेवार बनेगी वाहनों की सूची

सूची प्राप्त होने के बाद जिन जिलों में सबसे ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी, वहां ज्यादा और जहां कम जरूरत होगी, वहां कम संख्या में वाहनों को भेजा जायेगा. इसके आधार पर ही यह भी तय होगा कि कितती संख्या में वाहनों की खरीद चालू वित्तीय वर्ष में की जायेगी और आने वाले कितने वित्तीय वर्षों में वाहनों की कितनी संख्या में खरीद करने से यह कमी दूर हो जायेगी.

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नये वाहनों की खरीद की जायेगी

परिवहन विभाग के 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के बाद पुलिस महकमे ने इस पर खासतौर से काम शुरू कर दिया है. आने वाले तीन से चार वर्ष में सभी पुराने वाहनों को रिप्लेस करने की कार्ययोजना के तहत काम किया जा रहा है. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत हर वर्ष कुछ-कुछ संख्या में वाहनों के खरीद करने की योजना बनायी गयी है. चालू वित्तीय वर्ष में आधुनिकीकरण योजना के तहत डेढ़ हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसमें वाहनों की खरीद की भी योजना है.

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प्राथमिकता के आधार पर बदला जायेगा

पुलिस महकमा ऑनलाइन जेम पोर्टल से ही मुख्य रूप से वाहनों की खरीद करता है. इस मामले में एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्रसिंह गंगवार ने बताया कि पुराने वाहनों को बदलने की कार्ययोजना पर तैयार की गयी है. सभी जिलों से 15 साल पुराने वाहनों की सूची मांगी गयी है. पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर इन्हें बदला जायेगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बदला जायेगा.

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