पिछले हफ्ते मोदी कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी- PM-WANI) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति आने वाली है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। अब दूरसंचार विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर एग्रीगेटर का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब कोई भी कंपनी, सोसाइटी या दुकानदार ये सर्विस शुरू कर सकता है।
इस योजना के जरिए देश भर में पब्लिक वाई फाई स्पॉट खोले जाएंगे जहां 2 से 20 रुपए का कूपन लेकर आप इंटरनेट चला सकेंगे।इसके लिए PM WANI हॉटस्पॉट योजना पर काम शुरू हो गया है। सीएनबीसी आवाज कि रिपोर्ट के मुताबिक इस पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर का रजिस्ट्रेशन होगा जो शुरू हो गया है।
PDO के लिए अप्लाई करने के लिए करना होगा ये काम
पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए सरल संचार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूरसंचार विभाग 7 दिन के अंदर सभी को मंजूरी देगा। इस योजना के तहत PDOAs को देश में कहीं भी नेटवर्क देने की मंजूरी मिलेगी। PDOAs को उपभोक्ता का डाटा 1 साल तक रखना होगा।
PDO ऐसे करेगा काम
पहले कॉल करने के लिए STD PCO का इस्तेमाल होता था अब इसी तरह पब्लिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट होगा। यहां, 2 रुपये से लेकर 20 रुपये में वाई-फाई कूपन मिलेगा। इसका 30 मिनट से लेकर पूरे दिन इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सेवा के लिए पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम, मोबाइल वॉलेट, भीम ऐप का यूज कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे नेटवर्क कंजेशन घटेगा, रोजगार भी मिलेगा। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां भी ये सेवा दे सकेंगी। बता दें कि 11 कंपनियां अब तक ट्रायल भी कर चुकी हैं।
